Sophie Weerts obtient un financement pour un projet de recherche auprès du Worldwide Universities Network.
La Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique se réjouit d'annoncer l’obtention d’un financement par la Professeure Sophie Weerts auprès du Worldwide Universities Network. Cette subvention substantielle permettra à l'équipe de recherche dirigée par la Professeure Weerts de mener à bien un projet novateur explorant les implications des technologies d'assistance intelligentes sur les droits politiques des personnes en situation de handicap dans les processus législatifs.
Le projet, enraciné dans une approche socio-juridique, se concentrera sur l'utilisation des technologies d'assistance intelligentes pour garantir la pleine réalisation des droits politiques des personnes en situation de handicap. Il s'intéressera particulièrement aux processus législatifs au Brésil, en Suisse et en Afrique du Sud, à travers des études de cas approfondies. L'objectif est de décrire les opportunités et les risques que ces technologies présentent, en accordant une attention particulière aux obligations énoncées dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
La Professeure Sophie Weerts souligne l'importance de cette diversité d'expertise : « Cette initiative démontre comment une équipe, avec des chercheuses du Brésil, de l'Afrique du Sud et de la Suisse, peut collaborer de manière exemplaire pour nourrir leurs expertises respectives. Cela illustre parfaitement comment une approche collaborative peut enrichir nos perspectives et renforcer notre compréhension des meilleures pratiques en matière de législation inclusive ».
Ce projet de recherche réunit une équipe internationale d'expertes, comprenant la Professeure Ilze Grobbelaar-du Plessis et Dre Dianah Msipa spécialisées dans les droits des personnes en situation de handicap à l’Université de Prétoria, ainsi que les Professeures Fabiana de Menezes Soares et Cristiane Kaitel ainsi que Thábata Filizola, spécialisées en légistique à l’Université de Minas Gerais.
Alicia Pastor y Camarasa, chercheuse postdoctorante au sein de l’équipe UNIL met en avant l’importance du projet : « Notre projet vise à combler une lacune dans la recherche en examinant comment les technologies d'assistance intelligentes peuvent renforcer ou entraver la participation politique des personnes en situation de handicap. Nous mettons l'accent sur les droits politiques souvent négligés et adoptons une approche intersectionnelle pour comprendre les discriminations potentielles liées à la race et au genre ».
Cette initiative s'inscrit parfaitement dans les intérêts de recherche plus vastes de l'unité Droit public et régulation de l’IDHEAP, qui s’intéresse aux enjeux juridiques que posent l’utilisation des technologies dans le droit public.